बर्दिबास, असार २५ गते ।
समावेशीको नारा लगाउने मधेश प्रदेश सरकार आफै असमावेशी भएको प्रदेश सभा सदस्य सारदादेवी थापाले बताएकी छिन् । जनकपुरधामको एक कार्यक्रममा उनले मधेश प्रदेश सरकार, मातहतका मन्त्रालय र निकायमा समावेशी अनुहार नदेखिएको उनले बताइन् ।
‘प्रदेश सरकारले समानुपातिक समावेशीको नीति बनायो । योजना ल्यायो । तर, कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो देखियो’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सभामा १०७ जना सदस्य छन् अहिले । त्यसमध्य ९ जना खसआर्य छन् । तर कुनै निकायमा उनीहरुको प्रतिनीधित्व छैन ।’ समावेशीताको कुरा गरेर नथाक्ने प्रदेश सरकार आफै असमावेशी रहेको उनले भनिन्, ‘सात वटा मन्त्रालयबाट दश वटा बन्यो तर, कुनै पनि मन्त्रालयको नेतृत्वमा महिलालाई दिइएन । ७ वटा संसदीय समिति छ । ति सबै समितिको सभापति पुरुष मात्रै छन् । ’
सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा महिलाको कुरा प्राथमिकतामा नपरेको प्रदेशसभा सदस्य थापाले बताइन् । ‘कर्मचारीहरुको मनपोली छ । उनीहरु मनका राजा छन् । कर्मचारीहरु फोन उठाउँदैन । उठाएपनि बोल्दैन । माननीय ज्यूलाई भनेर के हुन्छ । सरुवा नै गर्छ भन्ने मनोभावना छ भन्ने कर्मचारीहरुमा परेको छ’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै कर्मचारीले बार्गेनिङ्ग गर्छन् । सरकारको अनुगन पाटो फितलो छ । कर्मचारीकै कारण तीन तहको सरकार छ र ? भन्ने अवस्था छ ।’
