लालगढमा गौतम होटल धमाधम निर्माण हुँदै

बर्दिबास, माघ ११ गते । चार दशकदेखि ग्राहकलाई सेवा दिदैं आएको महोत्तरीको बर्दिबासस्थित गौतम होटलले धनुषाको लालगढमा सुविधासम्पन्न होटल धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । युवा...
२०७८ माघ ११ गते

बर्दिबासको रेलवे मुआब्जामा झेल किन ?

-राजकरण महतो
महोत्तरीको बर्दिबास–१४ का ५६ वर्षीय खेलनाथ लुइँटेल समस्यामा परेका छन् । सरकारले साढे ९ कठ्ठा उनको जग्गा २०७३ पुस २ मा मेची–महाकाली रेलवे लिक र स्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण ग¥यो । चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाइने आशामा उनको ६ वर्ष बित्यो ।
मुआब्जाका लागि उनले महोत्तरीका सीडीओ गुहारे । त, कहिले यातायात्र मन्त्री आउँदा बिन्ती बिसाएँ । बजारभाउअनुसार मुआब्जा दिनुको साटो मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीले बुधबार लुइँटेललाई खिन्न हुने गरी निर्णय सुनाए ।

जनचासो

चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उनको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठालाई ५० देखि ६० लाख पर्छ । ‘१२ बजे राति बिक्री गर्दा पनि मेरो जग्गा कठ्ठाको ५० लाखमा मज्जाले बिक्छ,’रेल्वे पीडित किसान लुइँटेल भन्छन्, ‘सरकारले कठ्ठाको १६ लाख दिने निर्धारण गरेको छ । मुआब्जाबाट आउने रुपैयाँले रेलवेमा गएको जग्गाकै हाराहारीमा अर्को ठाउँमा जोड्न सकिदैन ।’

सरकारले किसानको जग्गा ६–७ वर्षसम्म रोक्का ग¥यो । यसबाहेक अहिले सरकारले उठिबास लगाउने गरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा आफूहरूको मन झनै कुढिएको दुःखेसो उनले पोखे । उनले भने,‘किसान मारा निर्णय हामी मान्दैनौं, कौडीको भाउमा जग्गा दिन्नौं।’

हचुवाको भरमा गरिएको मुआब्जा निर्धारणले बर्दिबासका झण्डै २ सय किसान तनावमा परेका छन् । स्थानीय ६० वर्षीय गोपीकृष्ण भट्टराई पनि पिरोलिएका छन् । उनको ४ लेन बाटो छेउको २८ धुर जग्गा रेलवेमा परेको छ । उनी भन्छन्, ‘कठ्ठाको १ करोड ४० लाखमा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य ८० लाख तोकेर हामीमाथि अन्याय भयो ।’ सरकारले उचित मुआब्जा नदिए रेलवे लिक र स्टेसन बन्न नदिने उनले बताए ।

मुआब्जाकै कारण बर्दिबासमा रेलको लिक र स्टेसन ६ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । बर्दिबासमा किसानको ५७ विघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरिएको छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–भंगहासम्म लिक बनिसकेको छ । भंगहा–बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेसन नबन्दा नेपालको गौरवको आयोजना ब्रोडगेज रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ । सन् २०१९ भित्र रेल गुडाउने पर्ने भारतसँग सम्झौता छ ।

‘नजिकैको लालबन्दीमा २ श्रेणीमा जग्गालाई वर्गीकरण गरी मुआब्जा दिइयो । बर्दिबासमा ३२ श्रेणीमा विभाजित गरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरियो,’रेलवे पीडित किसान डाँकराज पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले किसानहरू मारमा परेका छन् । रेलवेमा परेको जतिकै जग्गा अन्य स्थानमा खरिद गर्न सक्ने गरी मुआब्जा सरकारले दिनुपर्छ ।’

रेलवे स्टेसनभित्र अधिग्रहणमा परेको जग्गाको ३२ शीर्षकमा विभाजित गरेर कठ्ठाको ७ लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पीडित २ सय किसानलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन कम्तिमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्नेछ ।
जग्गा रजिष्टे«शन, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको मूल्यांकन, नगरपालिकाले लिने सम्पत्ति करको आधार र अन्य मुल्यांकनका आधारमा मुआब्जा तय गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।
कठ्ठाको २० लाखदेखि १ करोंड २० लाखसम्म आफुहरूको माग रहेको रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए । न्युन्तम मुआब्जा निर्धारण गरेर रेल्वे स्टेशन अन्यन्त्र साने षडयन्त्र भइरहेको उनले दावी गरे । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा बर्दिबासमै रेलवे स्टेशन बनाउने सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफूखुसी निर्धारण गरेको मुआब्जा हामीलाई मान्य छैन,’ खड्काले भने,‘ जग्गाको मूल्य निक्कै कम भयो । यसलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’
शुक्रबार पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर उचित मुआब्जाको नदिए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् ।जग्गाको उचित मुआब्जा तुरुन्त दिनु पर्ने माग पीडितहरुको छ । स्थानीय रुपमा संघर्षको बाटोसँगै कानुनी उपचार खोज्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।

बर्दिबास प्रदेश २ मै तीव्रगतिमा विकास भइरहेको उदाँउदो सहर हो । २०६२–०६३ को मधेश आन्दोलनपछि व्यापारिक केन्द्र तथा शैक्षिक शहरको रुपमा बर्दिबास विकास भएरहेको बर्दिबास वडा नम्बर १ का वडा सदस्य निरज अधिकारीले बताए । त्यसैले यहाँका जग्गा महंगो हुँदै गएको उनले बताए ।
रेलको परिकल्पना
सुरक्षित, भरपर्दो एवं ल्याकत अनुसार सार्वजनिक रेल सेवाको निर्माण र विस्तार देश राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियसम्म पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले रेल सेवाको परिकल्पना गरिएको हो । बाह्य मुलुकहरुसंग समन्वय गरी रेल संचालन र व्यवस्थापन समय सापेक्ष एवं समुचितढंगमा गरी सेवालाई विश्वस्तरीय बनाई देशको सामाजिक, आर्थिक विकास समग्रतामा वृद्धि गर्नु हो । नेपालको रेल गुडाउने सपनालाई साकार पार्न कम खर्चमा एवं सक्षमताका साथ रेल्वे सेवाको पूर्वाधार विकास, विस्तार एवं व्यवस्थापन सहित हासिल गर्नु पर्दछ । देशको समग्र (सामाजिक–आर्थिक) विकासमा वृहत्तर पहुँच र वृद्धि सहितको दीगो विकासका लागि रेल सेवाको उचित व्यवस्थापन नै रेल्वे क्षेत्रको परिकल्पना हो ।
रेल्वे संजाललाई निर्माण, विस्तार एवं व्यवस्थापन गर्दै क्रमश ः अगाडी बढ्नु एवं दीगो र सक्षम सेवा प्रदान गर्नु, पूर्व–पश्चिम एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटकीय शहरहरुलाई रेलको राष्ट्रिय संजालमा आवद्य गराउनु एवं भारत र चीन (तिब्बत) समेतका संभाव्य नाकावाट रेल सेवाले जोडी अन्तराष्ट्रिय व्यापार लगायत कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, उद्योग, व्यापार र पराकृतिक श्रोत विकासका क्षेत्रमा रेल सेवाले सुविधा पु¥याउनु एवं सेवामा वृद्धि गर्नु रेल संजालसंग विकासको परिकल्पना हो ।
सस्तो, भरपर्दो, सुरक्षित, सक्षम रेल सेवाको माध्यमवाट मानिसहरुको यात्रा एवं मालसामानहरुको ढुवानी गरी मानिसहरुको दैनिक एवं जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन योगदान गर्नु रेल सेवाको विकास एवं विस्तारको ध्येय हो ।

 

- Advertisement -

More articles

Leave a Reply

भर्खर

लालगढमा गौतम होटल धमाधम निर्माण हुँदै

बर्दिबास, माघ ११ गते । चार दशकदेखि ग्राहकलाई सेवा दिदैं आएको महोत्तरीको बर्दिबासस्थित गौतम होटलले धनुषाको लालगढमा सुविधासम्पन्न होटल धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । युवा...

राष्ट्रियसभा सदस्यको १९ सिटका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदै

काठमाडौं, माघ ११ गते । राष्ट्रियसभा सदस्यको १९ सिटका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदै छ । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको...

मधेश सरकारले किन घडेरी खोज्दै छ ?

शैलेन्द्र महतो जनकपुरधाम, माघ ११ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो घर बनाउन घडेरीको खोजीमा जुटेको छ । हालै जनकपुरधाम स्थायी राजधानी तोकिए छ । जनकपुर...

गिरिराजमणि पोखरेलज्यू, सिंहदरबारको अधिकार कहिले आइपुग्छ ?

श्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यू, श्री सारदा देवी थापाज्यू, श्री बिदुरकुमार कार्कीज्यू । महोदय,       भनिन्छ, सडक र पुलले ७० प्रतिशत विकाश गाडीमा बोकेर गाउँमा ल्याउँछ । मेरो...

ग्रामिण भेगको विकासका लागि समुदायमा आधारित विकासको मोडेलको खाँचो छ ः पूर्वशिक्षा मन्त्री पोखरेल

खयरमारा, माघ १० गते । ग्रामिण भेगको विकासका लागि समुदायमा आधारित विकासको मोडेलको खाँचो रहेको पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । महोत्तरीको विकट गाउँ...